Union Budget 2024 Live Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है, जिसमें अगले 5 सालों में होने वाले कार्यों का रोड मैप तैयार किया गया है। लोकसभा चुनाव के बाढ़ पूर्ण रूप से बजट पेश किया जा रहा है। इस बजट में वित्त मंत्री ने पिछले एक दशक में कर संग्रह में दोगुना वृद्धि का हवाला देते हुए महत्वपूर्ण योगदान बताया है।
वर्ष 2025 के राजकोषीय घाटा लक्ष्य जीडीपी के 5.1 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था जो की उम्मीद से बेहतर था, जबकि वित्त वर्ष 2024 के लक्ष्य को भी संशोधित कर 5.8 प्रतिशत कर दिया गया था। इस बीच वित्त वर्ष 2025 के पूंजीगत व्यय लक्ष्य को 11.1 प्रतिशत से बढ़कर 11.1 लाख करोड़ कर दिया गया है।
इस बजट में राजकोषीय समेकन बुनियादी ढांचा कृषि हरित विकास और रेलवे पर ध्यान केंद्रित किया गया है हालांकि इस बजट में इनकम टैक्स कर की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जिससे इस बजट से कर्मचारी और वेतन भोगियों को सरकार से निराशा हुई है।
बुनियादी ढांचे का विकास
मोदी सरकार पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय परिव्यय में भारी तिगुनी वृद्धि के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, अगले वर्ष के लिए परिव्यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ किया जा रहा है, वित्त मंत्री ने घोषणा की। यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है।
Union Budget 2024:रेलवे विभाग
केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मैं घोषणा की कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा और आराम को बढ़ाने के लिए नॉर्मल बोगियो को वंदे भारत में बदल जाएगा। इसके साथ ही मेट्रो रेल और नमो भारत जैसी प्रमुख रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का पूरे भारत में और विस्तार किया जाएगा।
अधिक यातायात गलियारों के परिणाम स्वरुप वीर बढ़ाओ कम होने से यात्री ट्रेनों के संचालन में भी सुधार किया जाएगा जिसके परिणाम स्वरुप यात्रियों के लिए सुरक्षा और उच्च यात्रा गति प्रदान होगी।
इसके साथ ही तीन प्रमुख रेलवे गलियारों की भी घोषणा की गई जैसे बंदरगाह संपर्क गलियारा और यातायात घनत्व गलियारा और ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारा भी।
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‘लखपति दीदी’ योजना
वित्त मंत्री निर्मला जी ने घोषणा की कि नौ करोड़ भारतीय महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर बदल रहे हैं। उनकी सफलता ने अब तक लगभग एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनने में मदद की है। सफलता से उत्साहित होकर, ‘लखपति दीदी’ के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का निर्णय लिया गया है।
Union Budget 2024:मुफ्त बिजली
10 मिलियन घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। सौर ऊर्जा की मदद से सरकार 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने वाली है। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के अभिषेक के दिन ही इसके बारे में कहा था। निर्मला सीतारमण ने बोला है कि इससे घरों को मुक्त बिजली और शेष बिजली कंपनियों को वितरण करने से 15000 से 18000 रुपए तक की बचत होगी।
हरित ऊर्जा का विस्तार
- 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।
- इससे प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के आयात को कम करने में भी मदद मिलेगी।
- परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस (सीएनजी) में संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) और घरेलू प्रयोजनों के लिए पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) का चरणबद्ध अनिवार्य सम्मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा।
- संग्रहण में सहायता के लिए बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद.
- 2070 तक ‘नेट जीरो’ की प्रतिबद्धता को पूरा किया जाएगा.
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Union Budget 2024: प्रधानमंत्री आवास योजना
मोदी सरकार ने मार्च 2024 तक 3 करोड़ पक्के घर बनाने का लक्ष्य रखा है, वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि वे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं। अगले पांच वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाने की अतिरिक्त योजना निरंतर प्रतिबद्धता का संकेत देती है.इस बजट में 2 करोड़ और घर देनी वाली है ये सरकार।
आयुष्मान भारत योजना
वित्त मंत्री सीतारमण ने घोषणा की कि आयुष्मान भारत का लाभ सभी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं को एक व्यापक योजना के अंतर्गत लाया जाएगा।
Union Budget 2024:निवेश को बढ़ावा देना
2014-23 के दौरान एफडीआई प्रवाह 596 बिलियन डॉलर था, जो स्वर्णिम युग का प्रतीक है। यह 2005-14 के दौरान प्रवाह से दोगुना है। निरंतर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ‘पहले भारत का विकास करें’ की भावना में विदेशी भागीदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रही है, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा।
Union Budget 2024: कर निर्धारण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में वेतन भोगियों और कर्मचारी के पक्ष में यह बजट नहीं रखा है। क्योंकि उन्होंने इस बजट में घर में कोई भी छूट या बढ़ोतरी नहीं की है। जिससे वेतन भोगियों को कर भरते वक्त किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा।